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जिला भाजपा ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

राष्ट्र चंडिका सिवनी नगर में हुए अव्यवस्थित परिसीमन, वार्डो का नाम, स्थान परिवर्तन,और आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा जिसमे  विभिन्न बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करवाते हुए आग्रह किया गया कि इन सभी बिंदुओं पर उचित एवं न्यायिक कार्यवाही की जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष  प्रेम तिवारी, केवलारी विधायक  राकेश पाल सिंह, पूर्व विधायक  नरेश दिवाकर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष  सुजीत जैन,  संतोष अग्रवाल, नगर अध्यक्ष नरेंद्र गुड्डू ठाकुर, नवनीत ठाकुर, पिंकी त्रिवेदी, अभिषेक दुबे, गोलू पंडित, इत्यादि उपस्थित रहे।भाजपा मीडियाा प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल ने जारी विज्ञप्ति मेंं बताया कि, ज्ञापन में कहा गया कि ,शासन के नियमों के अनुसार नगर पालिका परिषद के लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं । इस प्रकार नगर के 36 वार्डों में से 18 वार्डों को महिला आरक्षण दिया जाना है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा जो नया प्रस्ताव लाया गया है उसमें महिलाओं के लिए 19 सीटें आरक्षित की गई है ।ज्ञापन में कहा गया कि ,मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का भाजपा हमेशा समर्थन करती रही है यही कारण है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व निर्धारित महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया था और यदि जिला प्रशासन और अधिक बढ़ाना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी भी होगी कि उसके इस प्रस्ताव को न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिलनी चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि जानबूझकर ऐसी आरक्षण व्यवस्था की गई है जिसे न्यायालय में चुनौती मिले और नगर पालिका परिषद की चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वार्डों की चतुर सीमा संबंधी जो प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था, उस पर जो दावे एवं आपत्तियां आई थी उसका भी निराकरण नहीं किया गया। इसके साथ ही उक्त प्रारंभिक प्रकाशन में बताई गई वार्डों की चतुर सीमा पूरी तरह मनमाने तरीके से बदल दी गई। ज्ञापन में कहा गया कि वार्डों की सीमा तय किए बैगर बिना वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है जबकि नियमानुसार 36 वार्डों की परिसीमा का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना था जो नहीं किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वार्डों का आरक्षण, वार्डों में रहने वाले वर्गों के मतदाताओं के अनुसार किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वार्डों की परिसीमा तय होने के पश्चात उसका अंतिम प्रकाशन राजपत्र में किए बगैर बिना ही वार्डों का राजपत्र में प्रकाशन करना बताया गया है जो कि नियम विरुद्ध है। वार्डों के राजपत्र प्रकाशन मांगने पर आज तक अप्राप्त है। ज्ञापन में कहा गया कि नगरपालिका सिवनी के अंतर्गत बनाए गए 36 वार्डों की मतदाता सूची तैयार नहीं हुई है और ना ही 36 वार्डों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है । 36 वार्डों की मतदाता सूची तैयार किए बिना मनमाने तरीके से वार्डों का आरक्षण कर दिया गया जो नियम विरुद्ध है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ वार्डों को अनावश्यक रूप से यहां से वहां किया गया है। जिससे उस वार्ड के नागरिकों को अपने राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र , आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में अनावश्यक रूप से अपने वार्ड का नाम परिवर्तन करवाना होगा। जिससे भारी परेशानियों का सामना करना होगा।  ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में जो विसंगतियां पूर्व आरक्षण किया गया है उसे निरस्त कर विधिवत रूप से वार्डों की परिसीमा और मतदाता सूची तैयार होने के बाद निवासरत मतदाताओं की संख्या के आधार पर विधि संबंध आरक्षण किया जाना चाहिए। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से उक्त सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित कार्यवाही की मांग करने के साथ ही यह मांग भी की गई कि नगरपालिका अधिनियम में वार्डों के आरक्षण, मतदाता सूची, वार्डों के परिसीमन के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं इन प्रावधानों के विरुद्ध जाकर जिन अधिकारी कर्मचारियों ने नियम विरुद्ध कार्य किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

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