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कमलनाथ सरकार मप्र में बनाएगी समितियां, मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर मांगी सलाह

भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आठ महीने के कामकाज के बाद अब अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दे रही है। दरअसल, लोकसभा चुनावों में हुई करारी हार के बाद अब सरकार की नजर नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों पर है। कमलनाथ सरकार अब पंचायत और जिला स्तर पर समितियां बनाने की सोच रही है, क्योंकि इसके जरिए वह सरकारी योजनाओं और कामकाज को जनता तक पहुंचाना चाहती है। सीएम कमलनाथ ने अपने प्रभारी मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर समितियों के लिए सिफारिश भेजने के लिए कहा है।

समिति में होंगे 11 सदस्य
दरअसल, कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे लाना चाहती है। सरकार पंचायत स्तर पर युवा शक्ति समितियां बनाने का काम कर रही है। समितियों का कार्यकाल तीन साल का होगा। जिनका प्रदर्शन बेहद अच्छा होगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ये समितियां प्रभारी मंत्रियों की सिफारिश पर बनाई जाएगी। सीएम कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिककर उनकी सिफारिश मांगी है। हर पंचायत में बनने वाली समिति में 11 सदस्य होंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर समिति बनाएंगे। ये समितियां अपनी ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगी। पंचायत तर्ज पर ही जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिलों में समिति सदस्यों की संख्या 10,15 और 20 होगी।

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