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अवैध कालोनी और भवन निर्माण को लेकर लोग परेशान-राजिक

 राष्ट्र चंडिका  सिवनी । सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कालोनी और भवन निर्माण अनुमति को लेकर लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री हर चुनाव में अवैध कालोनियों को वैध करने की बात करते है किंतु अवैध कॉलोनी को लेकर बने नियमों के सरल न होने के कारण अधिकारी भी कुछ नही कर पाते और इस दिशा में अवैध कालोनी में रह रहे लोगों को कोई राहत नही मिल पाती है  जिसके कारण उन्हे मूलभूत सुविधाओं सड़क बिजली पानी साफ-सफाई से वंचित रहना पड़ता है लंबा समय गुजर गया लेकिन अवैध कालोनी में रहने वालों की समस्याएं सत्ताधारी नही सुलझा पाएं यही हाल नगर पालिका भवन निर्माण अनुमति का है 1 अपै्रल 2018 से शासन के आदेश से भवन निर्माण अनुमति को ऑनलाइन कर दिया गया जिसमें प्राइवेट इंजीनियर द्वारा भवन निर्माता से समस्त दस्तावेज प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन करता है अप्रैल 2018 के पूर्व से आज दिनांक तक सिवनी नगर पालिका में लगभग 175 भवन निर्माण स्वीकृति लंबित है ऑनलाईन होने के बाद प्राईवेट इंजीनियर और भवन निर्माताओं के अनेकों चक्कर काटने के बाद सिर्फ 4 अनुमति भवन निर्माण के लिए जारी हुई इस प्रक्रिया से पहले की अपेक्षा भवन निर्माण अनुमति में पैसा भी बहुत लग रहा है और काम भी नही हो रहा है और नगर पालिका के राजस्व की क्षति हो रही है इस तरह की समस्याओं से सिवनी के अनेक नागरिक बहुत परेशान है लेकिन उनकी परेशानी से यहां के चुने हुए जनप्रतिनिधी सांसद, विधायक, नपा अध्यक्ष पार्षदों को कोई सरोकार नही हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती है। जिसमें जमीनी स्तर पर कोई अमल नही होता यदि इस मामले में कोई राहत देना है तो अवैध कालोनी के संबंध में बनाएं गये जटिल नियमों को सरल किया जाएं और भवन निर्माण अनुमति देने में दोनों तरह ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे लोगों का काम सरलता से हो सकें। 

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