नई दिल्ली। Parliament Session Live Updates: लोकसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कश्मीर मध्यस्थता वाले ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पर हुई चर्चा का गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने की मांग पर कांग्रेस ने लोकसभा से वॉक आउट किया।
गृह मंत्री ने कहा, ‘आतंक के खिलाफ सभी दल एकजुट हो। पाकिस्तान, इजरायल जैसे मुस्लिम देशों में भी आतंक के खिलाफ कड़े कानून हैं।’ उन्होंने कहा, ‘शासन का दायित्व है कि सुरक्षा एजेंसियों को दंतविहीन कानून न दे। आप पूछते हैं आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून क्यों बना रहे हैं? मैं कहता हूं आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता। आतंकवाद उन्माद फैलाने वाले प्रचार से पैदा होता है।’
उन्होंने आगे कहा, ‘ ये कानून किस सरकार ने बनाया? कौन इसमें संशोधन करके लगातार कठोर बनाता गया? जब यह कानून बना तब वह एक सही कदम था, अब इसमें बदलाव हो रहा है, वह भी एक सही कदम है।’
कश्मीर मध्यस्थता वाले ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण पर मंगलवार को दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रंप व प्रधानमंत्री मोदी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा है कि ओसाका में जी 20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर उनसे मध्यस्थता की अपील की। रक्षा मंत्री के जवाब देने के बावजूद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लोकसभा से वॉकआउट कर गई। राज्यसभा में विपक्ष ने निर्णय लिया है कि 16 में से 7 विधेयकों को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन विधेयकोंमें आरटीआइ संशोधन विधेयक, ट्रिपल तलाक विधेयक और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 भी शामिल है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाब
लोकसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ कश्मीर पर नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर पर भी होगी। कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के कहे अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री मोदी के बीच कश्मीर मसले पर चर्चा नहीं हुई। कश्मीर में मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह शिमला समझौता के विरुद्ध है।’
कल भी हुआ था हंगामा
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर बयान देने की मांग की और सवाल किया कि वे जवाब क्यों नहीं दे रहे। इसी मामले पर कल भी संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हुई और पूरा दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। कश्मीर पर ट्रंप के बयानबाजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में जवाब दिया लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा।
रो पड़े एआइएडीएमके सांसद
कार्यकाल खत्म होने पर राज्यसभा में एआइएडीएमके सांसद वी मैत्रेयन ने फेयरवेल स्पीच दी। इस मौके पर उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को याद किया और रो पड़े। राज्यसभा में आरटीआई विधेयक पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने कहा है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। टीएमसी ने विधेयक को लेकर नाटिस भी दिया। 14 विपक्षी पार्टियों ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिया है।
विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों का नोटिस
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। थरूर ने यह नोटिस कश्मीर की मध्यस्थता वाले ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगते हुए दिया। देशभर में आदिवासियों की हत्या को लेकर लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। दक्षिण बिहार में भीषण सूखा और उत्तर बिहार में भारी बाढ़ के मामले को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने राज्यसभा में शून्य काल नोटिस दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन में हो रही देरी पर राज्य सभा में शून्य काल नोटिस दिया है। जम्मू कश्मीर प्रवासियों के मुद्दे पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद नजीर अहमद लावे ने राज्यसभा में शून्य काल नोटिस दिया।
इस शोर-शराबे के बीच लोकसभा में लोक सभा में मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया। भाजपा संसदीय दल की बैठक में गृहमंत्री ने संसद की कार्यवाही को दस दिन और बढ़ाने का संकेत देते हुए सांसदों को तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, अहम विधेयकों को पारित करने के उद्देश्य से संसद के जारी सत्र को और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि 26 जुलाई को संसद का यह सत्र समाप्त होना है।
