बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं की बढ़ाई सैलरी

सीएम ने क्या ऐलान किया

सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वर्कर्स के लिए यह बड़ी घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसे ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है.

आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की दिए जाएंगे. इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी.

आशा- ममता वर्कर्स कौन होती हैं?

बिहार में आशा वर्कर्स स्थानीय महिलाएं ही होती हैं. जो स्वास्थ्य कर्मी होती हैं, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत काम करती हैं.

आशा वर्कर्स गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करती हैं. साथ ही यह टीकाकरण और परिवार नियोजन की जानकारी देती हैं. स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती हैं. साथ ही यह डाटा और रिकॉर्ड प्रबंधन का भी काम करती हैं.

वहीं, ममता कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला होती हैं, जो मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं देती हैं.

पत्रकारों के लिए किया था बड़ा ऐलान

सीएम नीतीश कुमार इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने के लिए और वोटबैंक को मजबूत करने के लिए सीएम कई ऐलान कर रहे हैं. इससे पहले सीएम ने राज्य के पत्रकारों को बड़ी खुशखबरी दी थी. सीएम ने ऐलान किया था कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार की जगह 15 हजार रुपये पेंशन की राशि दी जाएगी. साथ ही पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके पति/ पत्नी को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है.

ट्रांसजेंडरों के लिए उठाया बड़ा कदम

वहीं, साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किया गया था. इसके तहत उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया. साथ ही इस गठन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की भी घोषणा की गई थी.

सीएम ने कहा था कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे.