Haryana Politics: राज्यसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, विधायकों की एकजुटता पर लगाई मुहर; LPG किल्लत को बताया सरकारी फेलियर
चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि “कल विधायकों को लंच पर बुलाया गया है. इस मौके पर बैठक भी होगी. बैठक में राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र के बारे में चर्चा होगी. ये सामान्य बात है. इस तरह के लंच और बैठकें होती रहती हैं. विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं. ये चर्चाएं कौन चलाता है. उसके बारे में बताओ.”
चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक: हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हो रही है. इसके सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा “बैठकें चंडीगढ़ में भी होती हैं. दिल्ली में भी होती हैं और अलग-अलग जिलों में भी होती हैं. जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था. तब भी अलग-अलग जिलों में बैठकें होती थी और अब भी होंगी. जैसी जरूरत होगी. उसी तरह से बैठकें की जाएगी. इसमें कोई नई बात नहीं है. जैसे जरूरत होती है. उसी के हिसाब से बैठक होती हैं.”
एलपीजी गैस संकट पर दी प्रतिक्रिया: एलपीजी गैस संकट पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि “एलपीजी गैस और तेल पर सरकार को अपना स्टैंड बताना चाहिए. उन्हें सही स्थिति बतानी चाहिए. कोई कहता है कि कमी नहीं है. कोई कहता है कि 20 दिन की गैस है. 25 दिन की गैस है. जिन लोगों के घरों में शादियां हैं. उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है. गैस एंजेसियों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं. सरकार को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए.”
‘सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती’- हुड्डा: सरसों की खरीद के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि “पहले सरकार ने जल्दी खरीद करने की बात कही थी और अब 28 मार्च की बात कही जा रही है. सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती. इसलिए सरसों की खरीद देरी से की जा रही है. प्रदेश में इतना बड़ा धान घोटाला हुआ. आलू घोटाला हुआ. किसानों को 50 पैसे प्रति किलो आलू बेचने पड़े और अब सरकार सरसों का भी यही हाल करना चाहती है.”
एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार को घेरा: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो एसवाईएल का निर्माण नहीं होने देंगे. इसपर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा “भगवंत मान होते कौन हैं निर्माण नहीं कराने वाले. ये तो हमारी सरकार की कमजोरी है कि अभी तक नहर का निर्माण नहीं करवा पाई. जब सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के पक्ष में फैसला का चुका है. पंंजाब को आदेश दिया गया है कि जल्द नहर का निर्माण पूरा कराया जाए, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करवा पाई है. हरियाणा के सीएम इन दिनों पंजाब में खूब घूम रहे हैं, लेकिन वो एसवाईएल पर स्थिति साफ नहीं कर रहे.
