हिजाब और भगवा स्कार्फ की ये लड़ाई, कैसे बनी राजनीतिक का केंद्र, HC तक पहुंचा विवाद

Hizab Row: हिजाब (Headscarf) और केसर स्कार्फ को लेकर कर्नाटक के और भी कॉलेजों में खींचतान जारी है, यहां तक ​​​​कि हाई कोर्ट उडुपी महिला पीयू कॉलेज की मुस्लिम छात्रों की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। दिसंबर 2021 में इस विवाद ने जन्म लिया था, इस मुद्दे पर अब राजनीति बढ़ चुकी है।

हिजाब पहने मुस्लिम छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जैसे-जैसे भगवा स्कार्फ वाले हिंदू छात्रों का विरोध और ज्यादा संस्थानों में फैल रहा है, वैसे-वैसे ज्यादा कॉलेज “ड्रेस-कोड का उल्लंघन करने वाले” छात्रों के लिए गेट बंद कर रहे हैं।

इसे “तालिबानीकरण” और “पाकिस्तान जाओ” का लेबल लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने हिजाब की अनुमति देने की मांग करने वाले छात्रों पर हमला किया है। कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के नेता मुस्लिम छात्रों के समर्थन में आ गए हैं, उन्होंने राज्य सरकार से उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया है।

प्रदर्शनकारी छात्रों के भारी दबाव में, कर्नाटक सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों में “समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले” कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया।

कब और कैसे शुरू हुआ विवाद?

दिसंबर 2021: ये ‘हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ’ का विवाद कर्नाटक के लिए नई नहीं है, सांप्रदायिक विवाद की ये नई लहर दिसंबर 2021 में शुरू हुई। उडुपी महिला पीयू कॉलेज की छह छात्राओं ने कॉलेज के अधिकारियों की तरफ से कथित तौर पर उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने से मना करने के बाद हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन किया। जिला आयुक्त, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद, लड़कियों ने अब कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की है।

3 जनवरी: कोप्पा, चिकमगलूर में गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के हिंदू छात्रों, जहां एक यूनिफॉर्म और एक ड्रेस कोड भी है, उन्होंने सोमवार को भगवा स्कार्फ पहनकर धरना दिया। उनकी मांग यह भी थी कि अगर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें भी भगवा स्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए।

6 जनवरी: ऐसा ही नजारा मेंगलुरु के पोम्पेई कॉलेज में देखने को मिला। दि प्रिंट के मुताबिक, कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि राज्य एक समान ड्रेस कोड पर विचार कर रहा है।

31 जनवरी: उडुपी महिला पीयू कॉलेज के छात्रों ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत की मांग करते हुए एचसी का दरवाजा खटखटाया।

कर्नाटक सरकार ने इस बीच सभी सरकारी कॉलेजों और स्कूलों को तब तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा जब तक कि सरकारी समिति ड्रेस कोड पर सिफारिश नहीं कर लेती।

2 फरवरी: हिंदू छात्रों की तरफ से भगवा स्कार्फ पहनने के बाद कुंडापुर सरकारी पीयू कॉलेज ने हिजाब पहनने वाले छात्रों के लिए अपने गेट बंद कर दिए। छात्राओं की तरफ से प्रिंसिपल से कक्षाओं में जाने की गुहार लगाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं शिवमोग्गा जिले के भद्रावती स्थित सर एम विश्वेश्वरैया गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

3 फरवरी: ये विरोध कुंडापुर के एक और कॉलेज में फैल गया। भंडारकर्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ने कॉलेज मैनेजमेंट को हिजाब के साथ-साथ भगवा स्कार्फ पहनने वाले छात्रों की एंट्री भी बंद कर दी।

बिंदूर गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में विरोध ज्यादा हुआ, जहां हिंदुत्व संगठनों की तरफ से समर्थित 300 से ज्यादा हिंदू छात्रों ने कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहना था। बेलगावी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

हिजाब विवाद पर राजनीति

सत्तारूढ़ BJP के नेताओं ने मुस्लिम छात्रों की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने का कड़ा विरोध किया है और समुदाय पर शैक्षणिक संस्थानों का ‘तालिबानीकरण’ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

कर्नाटक BJP अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने शनिवार को मीडिया से कहा, “राज्य में बीजेपी सत्ता में है। हिजाब या ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। स्कूल सरस्वती देवी का एक मंदिर है। स्कूल की तरफ से बनाए गए नियमों के तहत पढ़ाई करना सभी का कर्तव्य है। तालिबानीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इसी तरह कड़ा रुख अपनाया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने शनिवार को मीडिया से कहा, “अगर आप मुझसे पूछें तो मदरसों पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उर्दू स्कूलों पर भी। कन्नड़ में सीखें, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। तुम्हारे यहां क्या काम है? आप हिजाब चाहते हैं, आप उर्दू और सभी इस्लामी प्रथाओं को चाहते हैं, तो पाकिस्तान चले जाओ।”

विपक्षी दल कांग्रेस और JD(S) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नारे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के बाद सरकार से विरोध करने वाले छात्रों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने रविवार को मीडिया से कहा, “संविधान ने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अपने धर्म के अनुसार कोई भी कपड़े पहन सकता है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को स्कूल में प्रवेश करने से रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संघ परिवार का मुख्य एजेंडा हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना है।”

इस विवाद के बारे में बात करने वाले सिद्धारमैया कांग्रेस के पहले वरिष्ठ नेता थे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए इस मामले को उठाया।

एच.डी. पूर्व मुख्यमंत्री और JD(S) विधायक दल के नेता कुमारस्वामी ने शनिवार को मीडिया से कहा, “केंद्र सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना लाई, लेकिन राज्य में BJP सरकार ‘बेटी हटाओ’ लागू करने के बहाने हिजाब का इस्तेमाल कर रही है।”