संभल में कब्रिस्तान में बन गए 22 घर-दुकान, 8 बीघा जमीन पर कब्जा, प्रशासन ने कराई नाप; अब चलेगा बुलडोजर!
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश कराई गई. इस दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. 8 थानों की पुलिस, एटीएस की टीम और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की निगरानी की गई.
संभल के पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई ने बताया कि कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे किए गए हैं. पहले इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाया गया था. शिकायत मिलने के बाद एक जांच टीम गठित की गई. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि पैमाइश शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके.
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि लगभग 4800 स्क्वायर मीटर जमीन कब्रिस्तान की है जबकि नक्शे में वहां किसी प्रकार की आबादी दर्ज नहीं है. इस मामले की विस्तृत जांच अधिकारी आलोक भाटी को सौंपी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. करीब 1200 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा नजर आ रहा है और लगभग 22 स्थानों पर मकान या अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं.
पूर्व में हो चुके हैं दंगे
स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग की थी जिसके बाद यहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया था. यह क्षेत्र हिंदू-मुस्लिम आबादी के सीमावर्ती इलाके में आता है और पूर्व में यहां दंगे भी हो चुके हैं. इसी वजह से यहां पहले ही पुलिस चौकी का निर्माण किया जा चुका है ताकि स्थानीय कानून व्यवस्था बनी रहे.
DM ने क्या कहा?
वहीं संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पैमाइश की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल 4780 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को लेकर शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान की जमीन पर दुकानें और मकान बनाकर कब्जा किया गया है. यह भूमि ग्राम कोट में स्थित है और गाटा संख्या 32/2 में दर्ज है. पैमाइश में तीन कोनों पर कब्जे पाए गए हैं.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह सार्वजनिक भूमि है और मूल रूप से कब्रिस्तान की जमीन है. जिस पर किसी प्रकार का कब्जा वैध नहीं है. अब तहसीलदार के अंतर्गत मुकदमा चलेगा. सभी संबंधित लोग अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं. धारा 67 के तहत दोनों पक्षों को सुना जाएगा. यदि अतिक्रमण साबित होता है तो अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा जबकि वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों की स्थिति यथावत रहेगी.
