कलेक्टर सुश्री जैन की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक, लंबित प्रकरणों के निराकरण व हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष जोर

राष्ट्र चंडिका न्यूज़,सिवनी . कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े

बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। मंडी सचिव द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने सभी विभागों को 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों एवं चयनित विषयों की शिकायतों का प्राथमिकता से संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीएम कार्यालय, विभिन्न आयोगों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

हर घर तिरंगा अभियान पर विशेष जोर

बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन का उत्सव बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा वितरण की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित हो, ताकि कोई भी परिवार अभियान से वंचित न रहे। विद्यालयों और महाविद्यालयों में देशभक्ति आधारित निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और सामूहिक राष्ट्रगान जैसे कार्यक्रमों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंगने पर जोर दिया। उन्होंने शासकीय विभागों से यह भी कहा कि अपने कार्यालयों के साथ-साथ कर्मचारियों के आवासों पर भी तिरंगा लगाने की पहल करें।

कृषि एवं आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा

कृषि विभाग से बीज-खाद की उपलब्धता की जानकारी लेकर उन्होंने लखनादौन, केवलारी, छपारा और धनौरा में यूरिया की मांग अनुरूप आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जे-फॉर्म पोर्टल पर किसानों और कृषि यंत्र प्रदाताओं का अधिकतम पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए, ताकि किसानों को उपकरण किराये पर आसानी से उपलब्ध हो सकें।

उचित मूल्य दुकानें और पेंशन प्रकरण

उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि खाद्य निरीक्षक प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करें। पेंशन प्रकरणों पर चर्चा में, पेंशन कार्यालय को केस न भेजने वाले और आपत्तियों का निराकरण न करने वाले विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।