मध्य प्रदेश में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास शहरी बनेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा हुकुमचंद मिल इंदौर की भूमि हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी। अंतरिक्ष रजिस्ट्री में 19 करोड रुपए लगेंगे। हाउसिंग बोर्ड आवासीय और व्यावसायिक भूमि का उपयोग करेगा। लागत निकालने के बाद नगर निगम इंदौर और हाउसिंग बोर्ड के बीच आधा-आधा लाभांश बंटेगा। सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.